ईपीएस पास गरेर पनि सडकमा: सपना र सास्तीको एउटा तितो यथार्थ

काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सोमबार, जेठ ११, २०८३ का दिन एउटा टिठलाग्दो दृश्य देखियो। सामान्यतया वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा म्यानपावर धाउने वा विदेश उड्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जाने युवाहरू यसपटक प्लेकार्ड बोकेर सडकमा उत्रिएका थिए। यी ती युवाहरू हुन् जसले दक्षिण कोरिया जानका लागि कठिन मानिने रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गतका 'एग्रिकल्चर स्किल टेस्ट' (Agriculture Skill Test) र 'म्यानुफ्याक्चर स्किल टेस्ट' (Manufacture Skill Test) दुवै उत्तीर्ण गरिसकेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको सपना बोकेर वर्षौंसम्म पसिना बगाएका दक्ष युवाहरू आखिर किन सडकमा आउन बाध्य भए? के भाषा र सीप परीक्षा पास गर्नु नै दक्षिण कोरियामा रोजगारीको ग्यारेन्टी हो त? यो प्रश्नले अहिले हजारौँ नेपाली युवाको अनिश्चित भविष्यलाई गिज्याइरहेको छ।

रोस्टरको 'डेडलक' र अनिश्चित भविष्य

ईपीएस प्रणालीको सबैभन्दा जटिल र निराशाजनक पक्ष भनेको दुई वर्षे 'रोस्टर' (Roster) को समयसीमा हो। परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि युवाहरूको नाम रोस्टरमा समावेश गरिन्छ, जहाँबाट कोरियाली रोजगारदाताले कामदार छनोट गर्छन्। तर, विडम्बना के छ भने, सबै प्रक्रिया पूरा गरेर रोस्टरमा नाम चढे पनि दुई वर्षसम्म रोजगारदाताको छनोटमा नपरेमा उक्त व्यक्तिको नाम रोस्टरबाट स्वतः हट्छ अर्थात् म्याद समाप्त हुन्छ। यसले गर्दा मिहिनेत गरेर परीक्षा पास गरेका हजारौँ युवाहरूको सपना कुनै पनि बेला 'कोल्ड स्टोर' मा थन्किएझैँ अर्थहीन हुने खतरामा छ।

"परीक्षा पास गरेर पनि अवसर नपाउने व्यवस्था खारेज गर।" संकल्प खबरबाट साभार गरिएको प्रदर्शनकारीहरूको मुख्य माग

यो 'डेडलक' का कारण युवाहरूले स्पष्ट माग अघि सारेका छन्: रोस्टरको म्याद कम्तीमा थप दुई वर्ष बढाउनुपर्ने र छनोट हुन नसकेका उम्मेदवारहरूको विवरण पुनः कोरियाली रोजगारदातासमक्ष पठाउनुपर्ने। यो केवल प्राविधिक माग मात्र होइन, बरु हजारौँ युवाहरूको जीवनको प्रश्न हो।

लगानी र मेहनतको अवमूल्यन

कोरियाली भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु चानचुने कुरा होइन। यसका लागि युवाहरूले आफ्नो जीवनको ऊर्जावान् वर्षहरू र ठूलो आर्थिक लगानी खर्चिएका हुन्छन्। यी युवाहरू केवल "बेरोजगार" मात्र होइनन्, राज्यले गर्व गर्नुपर्ने "दक्ष श्रमिक" (Skilled Labor) हुन्। तर, परीक्षा पास गरेर पनि सडकमा पछारिनु पर्दा उनीहरूको सीप र मेहनतको घोर अवमूल्यन भएको छ। प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूले भोग्नुपरेका मुख्य तीन पीडाहरू यसप्रकार छन्:

• मानसिक पीडा: परीक्षा उत्तीर्ण भएर पनि लामो समयसम्म प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा र भविष्यको "म्याद समाप्त" हुने डरले युवाहरू गम्भीर मानसिक तनाव र डिप्रेसनको जोखिममा छन्।

• आर्थिक बोझ: भाषा परीक्षाको तयारी, सीप तालिम र विभिन्न कागजी प्रक्रियामा उनीहरूले लाखौँ लगानी गरेका हुन्छन्। रोजगारी सुनिश्चित नहुँदा यो लगानी बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ।

• सामाजिक सास्ती: परीक्षा पास भएको खबरले परिवार र समाजमा ठूलो अपेक्षा जगाएको हुन्छ। तर, वर्षौंसम्म घरमै बेरोजगार बस्नुपर्दा उनीहरूले सामाजिक अपमान र प्रश्नहरूको तीखो वाण सहनु परेको छ।

प्रणालीमा पारदर्शिताको प्रश्न

माइतीघरमा भेला भएका युवाहरूले उठाएको अर्को गम्भीर विषय हो रोजगारदाताले कामदार छनोट गर्ने प्रक्रियाको पारदर्शिता। ईपीएस प्रणालीलाई 'मेरिट बेस' भनिए तापनि रोस्टरमा रहेका योग्य व्यक्तिहरूलाई कुन आधारमा छनोट गरिन्छ र कतिपयको नाम किन त्यसै 'एक्स्पायर' हुन दिइन्छ भन्नेमा ठूलो संशय छ।

"हाम्रो मेहनत, हाम्रो अधिकार।" सेतोपाटीको समाचारमा उल्लेखित प्रदर्शनकारीको मुख्य नारा

प्रदर्शनकारीहरूका अनुसार रोजगारदाताले कामदार छनोट गर्ने प्रक्रिया अपारदर्शी हुँदा यो प्रणाली योग्यताभन्दा पनि 'लटरी' जस्तो बन्न पुगेको छ। योग्य र उत्तीर्ण भएकाहरूलाई कुन मापदण्डले पछाडि पारिरहेको छ भन्नेबारे सरकार र श्रम मन्त्रालय मौन देखिनुले राज्यको श्रम व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेको गम्भीर प्वाललाई उजागर गर्छ।

सरकारी उदासीनता र दीर्घकालीन योजनाको अभाव

एक सामाजिक आर्थिक विश्लेषकको नजरबाट हेर्दा, यो समस्याको जड सरकारको उदासीनता र वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमा कूटनीतिक पहलको अभाव नै हो। सरकारले युवाहरूलाई भाषा परीक्षाको सपना त देखाउँछ, तर उनीहरूलाई श्रम बजारमा सुरक्षित अवतरण गराउने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न सकेको छैन।

सीमित श्रम कोटा र प्रशासनिक जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न कोरियाली सरकारसँग जुन स्तरको उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेको देखिँदैन। राज्यले युवाहरूलाई केवल "रेमिट्यान्स पठाउने मेसिन" को रूपमा मात्र हेर्ने र उनीहरूको अधिकार एवं भविष्यप्रति संवेदनशील नहुने हो भने, यस्ता प्रदर्शनहरू अझै बढ्ने निश्चित छ।

निष्कर्ष र एउटा गम्भीर प्रश्न

ईपीएस पास गरेर पनि सडकमा आउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु राज्यका लागि लज्जाको विषय हो। आफ्नै पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्र धान्न तयार भएका दक्ष युवाहरूलाई निराश बनाउनु भनेको राष्ट्रिय जनशक्तिको अपमान हो। सरकार र सम्बन्धित निकायले तुरुन्तै रोस्टरको म्याद थप गर्ने, विवरण पुनः पठाउने र छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने दिशामा ठोस कदम चाल्नैपर्छ।

यो लेखको अन्त्यमा, हामी सबैका सामु एउटा गम्भीर प्रश्न उभिएको छ: के राज्यले आफ्ना दक्ष युवा शक्तिलाई सडकमा होइन, श्रम बजारमा सुरक्षित अवतरण गराउने साहस देखाउला?