मलेसियाको श्रम बजार पुनः खुल्दा ध्यान दिनुपर्ने ५ आश्चर्यजनक र महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा लामो समयदेखि विद्यमान बिचौलियाको ठगी, सिन्डिकेटको हैकम र लामो समयको अन्योलतापछि ढाका र क्वालालम्पुरबिच श्रम सहकार्यको नयाँ चरण सुरु भएको छ। लामो समयको स्थगनपछि मलेसियाले पुनः बंगलादेशी श्रमिकका लागि आफ्नो श्रम बजार खुला गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोचमा रहेका हजारौँ श्रमिकहरूमा नयाँ आशा जगाएको छ।

यस पटक मलेसियाले पहिलो चरणमा १०,००० कामदार लैजाने घोषणा गरेको छ। तर यो सुरुवात विगतको जस्तो साधारण छैन; यस पटकको सम्पूर्ण भर्ना प्रक्रिया, छनोट मापदण्ड र लागत संरचना विगतको भन्दा पूर्ण रूपमा फरक र परिमार्जित बनाइएको छ। वैदेशिक रोजगार विश्लेषकका रूपमा हेर्दा, मलेसियाको श्रम बजार पुनः खुल्दा ध्यान दिनुपर्ने ५ आश्चर्यजनक र महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू निम्न अनुसार छन्:

१. 'शून्य लागत' (Zero Migration Cost) मा १०,००० कामदार पठाइने

यस पटकको सबैभन्दा ठूलो र सकारात्मक परिवर्तन भनेको पहिलो चरणमा पठाइने १०,००० कामदारहरू 'शून्य वैदेशिक रोजगार लागत' (Zero Migration Cost) मा मलेसिया जान पाउने प्रावधान हो। सरकारी निकाय 'बंगलादेश ओभरसिज इम्प्लोयमेन्ट एण्ड सर्भिसेस लिमिटेड' (BOESL) मार्फत यी कामदारहरूलाई कुनै पनि भर्ना शुल्क नलिई निःशुल्क रूपमा पठाइनेछ।

निजी सिन्डिकेटको साटो राज्य नियन्त्रित एजेन्सी BOESL मार्फत निःशुल्क कामदार पठाउने यो कदमले विगतमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा श्रमिकहरू चर्को ऋण र आर्थिक शोषणमा पर्ने मूल समस्या (Debt Bondage) लाई सीधा सम्बोधन गर्दछ। भर्ना प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी र सिन्डिकेटमुक्त बनाउन दुवै देशले कडा सावधानी अपनाएका छन्। भर्नाका मापदण्ड, सीप र योग्यताका विषयमा अन्तिम छलफल गर्न अर्को हप्ता मलेसियाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ढाका भ्रमण गर्दैछ।

"हामी माग अनुसार कामदारहरूलाई तालिम दिन चाहन्छौँ। त्यहाँ (मलेसियामा) रिक्रुट गर्नेहरू यहाँ आएर आफ्नो आवश्यकता अनुसार कामदार छनोट गर्नेछन्।" — आरिफुल हक चौधरी, श्रम तथा रोजगार एवं प्रवासी कल्याण मन्त्री

२. संख्यामा होइन, सीप र रोजगारदाताको प्रत्यक्ष छनोटमा जोड

अदक्ष कामदार विदेश पठाउँदा उनीहरूले भोग्नुपर्ने सास्ती र कार्यस्थलका समस्याहरूलाई रोक्न सरकारले संख्याभन्दा कामदारको सीप, अनुभव र योग्यतामा जोड दिएको छ। मलेसियाली रोजगारदाताहरू स्वयं बंगलादेश आएर आफ्नो माग अनुसारका कामदारहरूको प्रत्यक्ष छनोट गर्नेछन्।

कामदार मलेसिया जानुअघि मलेसियाली रोजगारदाताको माग अनुसार बंगलादेशमै पूर्व-तालिम अनिवार्य रूपमा प्रदान गरिनेछ। रोजगारदाताहरूले 'Foreign Workers Centralised Management System' (FWCMS) मा लेभी भुक्तानी गरी डिमान्ड लेटर जारी गर्न सुरु गरिसकेका छन्।

प्रमुख बुँदाहरू:

• प्रत्यक्ष छनोट: मलेसियाली रोजगारदाताहरूले नै ढाका आएर आफूलाई चाहिने कामदारको योग्यता, सीप र शारीरिक स्वस्थता जाँचेर छनोट गर्ने।

• माग अनुसारको पूर्व-तालिम: विदेशमा हुनसक्ने सास्ती रोक्न ढाकामै रोजगारदाताको आवश्यकता अनुसारको पूर्व-तालिम दिइने।

• प्रक्रियाको सुरुवात: क्वालालम्पुरस्थित दूतावासले डिमान्ड लेटर प्रमाणीकरण गर्न थालिसकेको छ (जस्तै: 'गुडनेस सर्भिसेस लिमिटेड' मार्फत मलेसियाको 'NSK ट्रेड सिटी' सुपरमार्केट चेनका लागि २८ जना कामदारको माग प्रमाणीकरण)।

३. बिचौलिया र अवैध मेडिकल सेन्टर विरुद्ध कडा कदम

विगतका 'सिन्डिकेट' र बिचौलियाका कारण श्रमिकहरूले भोगेको ठगी दोहोरिन नदिन सरकारले कडा प्रशासनिक निगरानी र पूर्वसावधानी अपनाएको छ। स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा हुने ठगी रोक्न मलेसिया सरकारबाट श्रम माग र अन्य प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वीकृत भएपछि मात्र स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरिने नीति लिइएको छ। यसले रोजगार अफर स्वीकृत नभई श्रमिकहरूले गैर-फिर्तायोग्य मेडिकल शुल्क तिर्नुपर्ने जोखिमबाट बचाउँछ।

यसै क्रममा सरकारले अवैध रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूमाथि कडा कारबाही थालेको छ:

• अक्टोबर १ मा पलटनस्थित बक्स कल्भर्ट रोड (Box Culvert Road in Paltan) मा रहेको 'ह्युमन डायग्नोस्टिक एण्ड मेडिकल सेन्टर' लाई स्वीकृति बिना मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र रिपोर्ट जारी गरेको फेला पारेपछि सिल गरिएको थियो।

• हाल मलेसिया जाने कामदारका लागि १७ वटा स्वीकृत मेडिकल सेन्टरहरू मात्र अधिकारप्राप्त छन्।

४. पुराना रोकिएका कामदारलाई पहिलो प्राथमिकता

नयाँ १०,००० कामदार पठाउने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अघि बढाउनु अघि सरकारले मे ३१, २०२४ मा श्रम बजार बन्द हुनुअघि मलेसिया जान नपाई अड्किएका कामदारहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ।

तथ्याङ्क अनुसार लगभग १२० देखि १५० जना अड्किएका कामदारहरू अझै पनि मलेसिया जान पर्खिरहेका छन्। BOESL ले उनीहरूका मलेसियाली रोजगारदाताहरूलाई पत्राचार गरी अक्टोबर १६, २०२६ भित्र ती कामदारहरूलाई मलेसिया पठाउने लक्ष्य राखेको छ। यस निर्णयले पूर्व-प्रतिबद्धता पूरा गर्ने र श्रमिक अधिकारप्रतिको दायित्व निभाउने सरकारी प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ।

५. क्षेत्रीय विरोधाभास: मलेसिया खुल्दा लाओसद्वारा भिसा र वर्क परमिट स्थगन

दक्षिण-पूर्वी एसियाको वैदेशिक रोजगारीको परिदृश्यमा एउटा रोचक र गम्भीर विरोधाभास देखिएको छ। एकतर्फ मलेसियाले बन्द रहेको श्रम बजार पुनः खोलेर नयाँ अवसर सिर्जना गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ दक्षिण-पूर्वी एसियाली देश लाओसले कामदार भर्नामा अस्थायी रोक लगाएको छ।

• कूटनीतिक पृष्ठभूमि र प्रतिबन्ध: अगस्ट महिनामा भियान्तियान (Vientiane) मा सम्पन्न दुई देशबिचको पहिलो परराष्ट्र मन्त्रालयस्तरीय परामर्श (Foreign Office Consultations) मा श्रम सहकार्य र भिसा सहजताका लागि सहमति भएको थियो। तर त्यसको लगत्तै लाओसको श्रम तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सेप्टेम्बर ९ मा जारी गरेको निर्देशनानुसार सेप्टेम्बर १, २०२६ देखि डिसेम्बर ३१, २०२६ सम्मका लागि नयाँ श्रम कोटा, वर्क परमिट र श्रम भिसा जारी गर्न अस्थायी रोक लगाएको छ।

• सचेतना चेतावनी: सरकारले कामदारहरूलाई लाओसका लागि आउने नक्कली भिसा, झुटा जागिरका अफर र अनधिकृत एजेन्सीहरूबाट बच्न र कुनै पनि रकम भुक्तानी नगर्न कडा चेतावनी दिएको छ।

निष्कर्ष र विचारणीय प्रश्न

मलेसियाको श्रम बजार पुनः खुल्नु र त्यो पनि 'शून्य लागत' (Zero Migration Cost) एवं 'सीपमा आधारित' मोडलमा हुनु समग्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा एउटा ठूलो र सकारात्मक रूपान्तरण हो। यदि यो १०,००० कामदारको पाइलट चरण FWCMS प्रणालीको पारदर्शिता, कडा नियमन र निजी एजेन्सीहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन मार्फत सफल भयो भने यसले दशकौँदेखि कायम सिन्डिकेट र श्रमिक शोषणको अन्त्य गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नेछ।

विचारणीय प्रश्न: के मलेसियाको यो 'शून्य लागत' र 'सीपमा आधारित' नयाँ मोडल आगामी दिनमा समग्र दक्षिण एसियाली वैदेशिक रोजगारीका लागि एउटा नयाँ र स्थायी मापदण्ड बन्न सक्ला?